Citizenship Amendment Act – देशभर में CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ, मोदी सरकार ने इसका नॉटिफिकेशन लागू कर दिया। इससे देश में गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। देखने में यह कानून लोगों के हित मे लग रहा है, लेकिन इस कानून के लागू होने से देश में मुस्लिम लोग विरोध क्यूं कर रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा CAA लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है।

CAA Citizenship Amendment Act कानून लागू 

आपको बता दें कि नागरिकता सेंशोधन कानून प्रस्ताव को 2019 बनाया गया था। लेकिन इस कानून को अब लागू किया गया है। नागरिता संशोधन कानून क्या है। और इस कानून के लागू होने से क्या – क्या प्रस्ताव बदल जाएंगें। भारतीय नागरिता कानून 1955 में बदलाव के लिए, सर्व प्रथम 2016 में नागरिकता संशोधन कानून विधेयक पेश किया गया था। उसके बाद यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 में और अगले दिन यह कानून पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही CAA कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 से अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। लेकिन संशोधित नागरिकता कानून में ये अवधि को घटाकर 6 साल कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति भारत में 6 साल से रह रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।

CAA कानून का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम – पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। असम के लोगों को तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादात में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगें। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजम रजिस्टर (NRC) भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई प्रकार की तैयारियां भी शुरू कर दी है। CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर दिया गया है। केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने इसका ट्राइ-रन भी किया।

CAA एतिहासिक निर्णय 

सूत्रों के मुताबिक CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर योगी आदित्य नाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह एतिहासिक निर्णय है सरकार का। इसके साथ ही विपक्ष ने इस कानून का विरोध भी किया। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। और तीन तालाक को खत्म किया, ठीक उसी प्रकार यह भी एक ऐतिहासिक फैसले में शामिल हो गया यह कानून।

School Holiday News : मार्च महीने में स्कूलों में 12 छुट्टियां जारी, School Holiday List देंखें

6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी

CAA कानून लागू होने के बाद क्या बड़े बदलाव किए गए, CAA कानून लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा कानून की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। क्योकि पिछली बाद 2020 में CAA को लेकर हुए दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी। इस कानून के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए छह अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलेगी। कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इन पड़ोसी देशों से भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। बाहर से आने वाले प्रवासियों को 6 साल में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

इस कानून के लागू होने से किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। तो CAA से भारत के नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भारतीय नागरिक हैं उन पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कानून संसद से पास होने के 51 महीने के बाद लागू हुआ है।