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RBI New Rule

RBI New Rules : बैंक, यूपीआई, लोन, लेनदेन वालो के लिए नया नियम 5 लाख तक ट्रांसफर होगा UPI से अब

RBI New Rules : केंद्र में नई सरकार बनने के बाद RBI ने 5 बड़े फैसले लिए है, जो आम आदमी के लिए महत्त्वपूर्ण है एक तो बैंक चेक क्लीयरिंग को लेकर हैं, दूसरा महंगाई पर तीसरा यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा फैसला है, आरबीआई की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है यूपीआई यूजर के लिए इस काम की लिमिट को बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दिया अगर आप फोन पे भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है चाहे कोई प्राइवेट बैंक है चाहे कोई सरकारी बैंक है तो अब आपको फिर से यह फायदा मिलेगा इसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे और पांचवा तो ऐसा फैसला जो आपको जरूर देखना ही चाहिए।

RBI New Rule
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नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जो ये आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई इसी में ये बड़े फैसले लिए गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से खुद ये बातों की जानकारी दी गई है सबसे पहला फैसला देखिए बैंक लोन वालों के लिए ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है। बैंकों को अब लोन महंगा नहीं मिलेगा तो आपको भी जो मिलने वाला बैंकों से लोन है वो महंगा नहीं होगा।

यूपीआई को लेकर देखिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है जी हां रिजर्व बैंक ऑफ गर्नर ने आज यूपीआई के जरिए ये टैक्स पेमेंट की लिमिट जो पहले मात्र ₹1 लाख थी उसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया यानी ऐसे हर ट्रांजैक्शन पर अब यूपीआई के जरिए ₹5 लाख तक भेजे जा सकेंगे टैक्स पेमेंट के लिए जिससे कि लोगों को आसानी भी होगी समय भी बचेगा और आप टैक्स पेमेंट आसानी से कर भी पाएंगे।

RBI New Rule for Bank Holders

बैंक चेक क्लीयरिंग को लेकर आरबीआई का क्या कहना है रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लीयरिंग का समय भी घटाया जाएगा क्योंकि अभी बैंकों में चेक जमा करने के बाद काफी देर तक चेक क्लियर नहीं होते हैं तो आरबीआई का ये प्लान है कि चेक जमा होने के कुछ ही घंटे में अब चेक क्लियर हो सकेंगे और,

Bank News Update For Bank Holders : अगर आप खाताधारक हैं तो तुरंत जान लें यह नए नियम

पांचवां बड़ा फैसला देखिए RBI ने अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े इशू से निपटने के लिए डिजिटल लैंडिंग देने वाले एप्स के लिए एक पब्लिक रेपो सिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, और इस नए नियम के मुताबिक विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन एप्स की रिपोर्ट अब आरबीआई को देनी होगी। इसके साथ ही RBI गवर्नर नें बैंकों और NBFC को AI उपयोग करने की सलाह दी है, और बोले की नई तकनीक से संचालन का तरीका बदलेगा।

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